ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸੰਭਵ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿੱਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਵਾਪਸ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਗ੍ਰਸਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਿਨ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 18 ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਧਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।