Latest news
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 5 ਜਨਵਰੀ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ *ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਲੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀ... ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ-2022 ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲ ਨੰਦ ਜੀ ਅਗੰਮ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ-2022 ਦਾ ਭੀਖੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ, ਅੱਜ ਪੁੱਜੇਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ: ਨਾਪਾ ਡੀਏਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵਲੋਂ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲੀ ਪਲਾਉ : ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲਕੇ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ : ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी में बाबा बंदा सिंह बहादुर की स्मृति में आयोजित वार्षिक दीवान में टेका...

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਚ

ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਵੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਘਟਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਿਲਾਜਮ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇ ਦੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆ ਰਕਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।

ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਲ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆ ਰਕਮਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਖਪਤ ਕਰ ਅਗੇ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਾਰ ਉਲਟਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆ ਰਕਮ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀਯੁਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਈ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਖਪਤ ਕਾਰਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜਦੋ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਗਿਆ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ 90 ਤੋਂ 95 ਫੀਸ਼ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਾਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਜਿਥੇ ਪਾਵਕਾਮ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਛਕਾਉਣ ਲਾਇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖਿਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਾਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published.