KESARI VIRASAT

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

Latest news
25 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਐਲਾਨਿਆ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ; ਇਸੇ ਦਿਨ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜ... ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵ... ਆਪ' 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- 202 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ... ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ* ਜਲੰਧਰ ਉਪ-ਚੋਣ - ਬੀਜੇਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ; ਬ... ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ:ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਡੀਏਵੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ  ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 4 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮ... ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ: ED ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼?  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 66 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ; 2 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ...
You are currently viewing ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਚ

ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਚ

आयुर्वेद पांच महाभूतों चिकित्सा प्रणाली

केसरी विरासत के इस मंच आयुर्वेदिक दवाई को बेचने के लिए संपर्क करे - 9592306823


ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਵੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਘਟਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਿਲਾਜਮ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇ ਦੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆ ਰਕਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।

ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਲ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆ ਰਕਮਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਖਪਤ ਕਰ ਅਗੇ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਾਰ ਉਲਟਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆ ਰਕਮ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀਯੁਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਈ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਖਪਤ ਕਾਰਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜਦੋ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਗਿਆ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ 90 ਤੋਂ 95 ਫੀਸ਼ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਾਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਜਿਥੇ ਪਾਵਕਾਮ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਛਕਾਉਣ ਲਾਇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖਿਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਾਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

Leave a Reply