आयुर्वेद पांच महाभूतों चिकित्सा प्रणाली
ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਵੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਘਟਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਿਲਾਜਮ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇ ਦੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆ ਰਕਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਈ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਖਪਤ ਕਾਰਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜਦੋ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਗਿਆ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ 90 ਤੋਂ 95 ਫੀਸ਼ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਾਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਜਿਥੇ ਪਾਵਕਾਮ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਛਕਾਉਣ ਲਾਇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖਿਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਾਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
