KESARI VIRASAT

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

Latest news
25 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਐਲਾਨਿਆ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ; ਇਸੇ ਦਿਨ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜ... ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵ... ਆਪ' 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- 202 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ... ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ* ਜਲੰਧਰ ਉਪ-ਚੋਣ - ਬੀਜੇਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ; ਬ... ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ:ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਡੀਏਵੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ  ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 4 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮ... ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ: ED ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼?  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 66 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ; 2 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ...
You are currently viewing ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ!
breaking news punjab logo

ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ!

आयुर्वेद पांच महाभूतों चिकित्सा प्रणाली

केसरी विरासत के इस मंच आयुर्वेदिक दवाई को बेचने के लिए संपर्क करे - 9592306823


Election Commission raises its hand against action against free greedy parties!

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)-ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੁਹੰਚੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਦ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਸਹੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

Leave a Reply