Election Commission raises its hand against action against free greedy parties!

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)-ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੁਹੰਚੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਦ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਸਹੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।