KESARI VIRASAT

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

Latest news
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ: ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ 6 ਲੋਕ, ਲੜਕੀ ਸਮੇਤ 4 ਦੀ ਮੌਤ; ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ  - ਮੰਜਿਲ  ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ: ਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ:ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਤੀ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ: ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ; ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜ... ਬਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। 21 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 102 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ: ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 63% , ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 50% ਵੋਟ... ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਦਲਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ; ਧੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ... ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ: ਇਸਫਾਹਾਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਗਰਮ; ਬਹੁਤ... ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰਵਾਲੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ: ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ , ਪਤੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ; ਵੀਡੀਓ ਸ... ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨਾਉਣ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਉਸ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ-ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ, ਰਹਿਮ ਕ...
You are currently viewing ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ!
breaking news punjab logo

ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ!

आयुर्वेद पांच महाभूतों चिकित्सा प्रणाली

केसरी विरासत के इस मंच आयुर्वेदिक दवाई को बेचने के लिए संपर्क करे - 9592306823


Election Commission raises its hand against action against free greedy parties!

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)-ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੁਹੰਚੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਦ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਸਹੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

Leave a Reply