Latest news
ਬੈਂਕ ਤੋ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੋੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ... ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਲਰਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Expert Talk on ‘Strategies for HEIs NEP2022’ @ GNA University ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਮੁਲਜ... ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ... ਚੰਡੀਗੜ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਂ, ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਸ਼ੁਰੂ *ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼* ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

Advertisements

ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ!

Election Commission raises its hand against action against free greedy parties!

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)-ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੁਹੰਚੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਦ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਸਹੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.