KESARI VIRASAT

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

Latest news
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਟਰੈਕ, : ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲਾਈਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱ... ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਹਰ ਕਾਲਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੰਬਈ-ਹਰਿਆਣਾ '... ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ 13-0 ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਵਕਾਰ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ: ਜਲੰਧਰ ... ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ-ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦ... ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60% ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ 'ਤੇ ਅੱਖ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ 38% ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਮਨਾਇਆ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ: ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਿਆ... ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ:  ਫੁਕਰੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ: ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ;
You are currently viewing ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
punjab vidhan sabha

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ

आयुर्वेद पांच महाभूतों चिकित्सा प्रणाली

केसरी विरासत के इस मंच आयुर्वेदिक दवाई को बेचने के लिए संपर्क करे - 9592306823


ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ | ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ-ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਨੇਮ

ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ‘ਚੋਂ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਤੋਂ 85 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ 1991 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ​​ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਉਟ ਕੀਤਾ।

-ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਟੀ.ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਤਰਫਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਠੋਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖਡ਼ਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਸਨ।

ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply