आयुर्वेद पांच महाभूतों चिकित्सा प्रणाली
केसरी विरासत के इस मंच आयुर्वेदिक दवाई को बेचने के लिए संपर्क करे - 9592306823
House passes resolution to hand over Chandigarh to Punjab leaving BJP
. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ
. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
. ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਤੇ ਲੁਕਵੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।
16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਖੁੱਲਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਏਕਤਾ ਤੇ ਮੇਲਜੋਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।“ ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ?“
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ 2.5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ- “ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1960 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਚੰਡੀਗੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮਜਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤਿਹਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਪਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਰੁਧ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਦਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ।
