ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਔਰੰਗਾਬਾਦ): ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਔਰਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟੋ

ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ, ਨੰਦੇੜ ਸਥਿਤ ਦੂਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 1992 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ

ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਅਤੇ 25 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਂਦੇੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।