ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੂਰਬੀ) ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਮਈ 1958 (ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੰਤ ,ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ  1975 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-11, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ  ਐਲ.ਐਲ.ਐਮ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. (ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ  ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ।ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ 1978-79 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 11, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 1981-82 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 1990 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ (12 ਸਾਲ) ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ 2003-04 ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
 
1985 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ 1993 ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 2005 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਆਹੁਦੇ `ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਈ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ, ਸਿਵਲ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ।

ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੌਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਇਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਹੇ।

ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲਗਨ ਸਦਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ 1997 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2001-02 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ  ਸਰਵ-ੳੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ 2018-19 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ (ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ  ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ)।
 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ  ਵੀ ਨਵਾਜਿ਼ਆ ਗਿਆ ।