ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 3616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੀ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 20500 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2022-2023 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 10500 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 14500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।