ਕੇਸਰੀ ਨਿਉਜ ਨੈਟਵਰਕ:- ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਆਰਜ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਡ਼ੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਨਤੀਜਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਆਰਜ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਡ਼ੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਨਤੀਜਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ (Seva Singh Sekhwan) ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

2020 ’ਚ ਹੋਇਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਖ਼ਤਮ

ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ (VijayInder Singla) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ’ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 2200 ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ-ਚੌਡ਼ਾਈ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀਐੱਲਯੂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 750 ਵਰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਲਾਈ-ਯਾਫਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ-ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।