ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:(ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਦਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। . ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।

ਐਸਸੀਬੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਭੌਤਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। SCBA ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।