ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1974 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਥਿਤ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ (ਏਪੀਪੀਜੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਪੀਪੀਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।