ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ 80 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਤਬਾਹ,ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਵੇ ਸਾਰ – ਢੀਂਡਸਾ

ਜਲੰਧਰ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ )-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪਈ ਆਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਹਰਿੰਦਰਾ ਸੀਡਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਲੂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਪੁਟਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ।
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਢੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਪਏ ਗਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ , ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।