You are currently viewing ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ, ਐਡਹਾਕ,ਆਰਜ਼ੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ 36000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
channi-sidhu pc 9 nov

ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ, ਐਡਹਾਕ,ਆਰਜ਼ੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ 36000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

PUNJAB CABINET ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ-2021’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਨਵੰਬਰ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ, ਐਡਹਾਕ, ਆਰਜ਼ੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ-2021’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

        ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੀਮਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

        ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013 ਰੱਦ

        ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013 ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ-1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 (1961 ਐਕਟ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਸਰਕਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਆਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲੱਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟ, ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਵਿਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1961 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1961 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਨਰਸਰੀ ਬਿੱਲ-2021 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ., ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ., ਟੈਗਿੰਗ, ਟਰੇਸਬਿਲਟੀ ਆਦਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਸਿਰਫ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਪੌਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਪੰਜਾਬ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼) ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2011 ਰੱਦ

        ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਰਿਪੀਲ ਐਕਟ-2011 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼) ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਆਯੂਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

        ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਆਈ.ਡੀ./ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ।

ਮਿਉਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ `ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਬਿੱਲ, 2021` ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ `ਚ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਾਹੁਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।

ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾ ਕੇ 9192.72 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ `ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, 1948` ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ  ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ  ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 415.89 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕੇ 8776.83 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9192.72 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ 8251 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਕਲਾਜ (ਏ), ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੀ 4 ਫੀਸਦ ਆਮ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 4, ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਤੇ ਕਲਾਜ (ਏ)ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 4 ਫੀਸਦ ਦੀ ਇਸ ਆਮ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3.50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਬਾਕੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਡੀਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਸੇਫਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ, 2021 ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਸੇਫਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ, 2021 ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

        ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਲੇਅ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਰੇਟ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ /ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੇਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ, ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਰਮਿੰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਂਹੀ,ਮਾਈਨਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਪਿੱਟ ਹੈੱਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਨਾ ਵਸੂਲੇ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਾਂ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਂਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2018 ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 350 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਦਾ ਪਿਟ ਹੈਂਡ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਹੈ।