You are currently viewing 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਮੈਨੂਅਲ ਸਿਵੈਂਜਰ ਮੁਕਤ“ ਐਲਾਨ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
mannual-severage-free

22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਮੈਨੂਅਲ ਸਿਵੈਂਜਰ ਮੁਕਤ“ ਐਲਾਨ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਮੈਨੂਅਲ ਸਿਵੈਂਜਰ ਮੁਕਤ“ ਐਲਾਨ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Declare districts “Manual Scavenger Free” by September 22

 

ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਮੈਨ-ਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ; ਕਿਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

 

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ “ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013“ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

 

ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਸਤੰਬਰ: (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕਿ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ “ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013“ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਮੁਕਤ“ ਐਲਾਨ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇੇ “ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013“ (ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਐਕਟ, 2013) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸੀਵਰਮੈਂਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਸੀਵਰ/ਗਟਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013“ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ (ਮੈਨੂਅਲ ਸੁਕਵੈਂਜਰ) ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੀ.ਈ.ਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਮੈਨ-ਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨ-ਹੋਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਐਕਟ, 2013“ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

 

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਸਬੰਧੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਜਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ“ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।