You are currently viewing  ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ

 ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

 ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਸਤੰਬਰ  (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਝੋਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੋਨਾਂ, ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਵਿਖੇ ਭੰਡਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਭੰਡਾਰਣ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਸਦੀਕ, ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ (https://anaajkharid.in/) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਾਮੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਵਰੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 191 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 42012.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ/ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰੇਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੰਡਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਲ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਪਾਲੀਥੀਨ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ‘ਏ’ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ 1960 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੀ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1806 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਿੱਤ ਆਰਜੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਤੀਆਤ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਟਾਕ ਸਾਮਾਨ, ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।