ਖਿੱਚ ਗੁਰੂ : ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ 9 ਟਵੀਟਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਖਿੱਚ ਗੁਰੂ : ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ 9 ਟਵੀਟਸ

ਜਲੰਧਰ 2 ਜੁਲਾਈ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾ ਟਵੀਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਟਵੀਟਸ ਦੀ ਝੜੀ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ  ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਕੜ ਬੁਲਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਮਾਸਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ 9 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕਟੌਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ , 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 4.54 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਤਾਪ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ‘ਤੇ 0.18 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ (Solar Energy) ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੌਰ ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 3 ਨਿੱਜੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲਈ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਮਦਾਂ ਕਾਰਨ 2020 ਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੀਪੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਹਿੱਤ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਪੀਏ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਆਪ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਓਰੀਜਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 1699 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 1600-2000 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣਗੇ।