You are currently viewing ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਨੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸਜੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਸਤ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੰਬਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੈੱਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗਤੀ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

          ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਪ੍ਰੰਬਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੁਲੀਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੋ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5421 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ 201 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੱਕ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਮਨਜੂਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।