You are currently viewing ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ

-ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਊਕਰ ਮਾਇਕੋਸਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਕਰ ਮਾਇਕੋਸਿਸ (ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ) ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾ.ਕੇ.ਕੇ.ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਵਿਡ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਵਲ 3 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੇ ਸਟੀਓਰਾਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੀਓਰਾਇਡ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਰਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।