ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ?
Thumbnail Captain Amrinder, DGP Gupta and Kunwar Vijay Partap singh IPS

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਵਾਕਿਫ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਚੌਪਾਲ ਨਾਮਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਉੱਪਰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਹੂ-ਬ-ਬੂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਖੇਲਾ ਹੋਬੈ, ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ
ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਚੌਪਾਲ ਨਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ! ਖੇਲਾ ਹੋਬੈ ? 1. ਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ? 2. ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਚੌਪਾਲ ਨਾਮਾ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਈ ਖੇਲ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਮਾ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਮਾ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 9.22. 53 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨਾਗਰਾਜਨ ਨਾਮਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ , ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਬਰਿਹੋਕ ਨੂੰ ਇਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ( ਲੂਥਰਾ ਨੇ) ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਲਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ( ਸਟੇਟ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ) ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ( ਭਾਵ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ) ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੇਲ ਆਈਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ? ਡੀਜੀਪੀ ਵਲੋਂ ਇਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ( ਜੇਕਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ) ਸਟੇਟ ਭਾਵ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਝਿਆ- ਉਲਝਿਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ , ਜੇਕਰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ? ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਕੀ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਤਰਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ( ਯਾਨੀ ਸਟੇਟ ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ 55 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਖਟਕੀਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਜਗਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨ ਸੀ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਂਗਲ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ? ਇਸ ਮੇਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ, ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਅਹਮਿੀਅਤ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਜੂਏ ਸੱਟੇ ਵਰਗਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ? ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ।