ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਨਸ਼ਾ ਫੜਾਉਣ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੂਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਮੁਖਬਰਾਂ/ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1985 ਅਤੇ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1988 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਫਲ ਤਫਤੀਸ਼, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।  
ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ/ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ/ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ,.ਐਸ. ਐਕਟ-1985 ਦੇ ਚੈਪਟਰ 5-ਏ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ, ਵਕੀਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼/ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪਦਾਰਥ/ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1985 ਅਧੀਨ ਸਫਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1985 ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜ-ਏ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1988 ਅਧੀਨ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ ਇਨਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਾਹਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੂਹ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਕੰਮ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਖਤਗੀ, ਉਠਾਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਬਤੀ, ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫੌਰੈਂਸਿੰਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਾਮ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।  
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 68-I ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 (ਐਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲਾ/ਯੂਨਿਟ/ਵਿਭਾਗ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ/ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ./ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ/ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਜਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ (ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.ਰਾਹੀਂ) ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇਗੀ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈਡ ‘ਰਿਵਾਰਡ’ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਫੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ, ਮੌਰਫੀਨ ਬੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 20,000, ਰੁਪਏ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 1,20,000, ਰੁਪਏ, ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 2,40,000 ਰੁਪਏ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਲ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ, ਗਾਂਜਾ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ, ਮੈਡਰੈਕਸ ਟੇਬਲੇਟਸ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ, ਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ, ਮੇਥਾਮੈਫਟੇਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ, ਐਕਸੈਸਟੀ ਦੀਆਂ 1000 ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ 3/4 ਮੈਡਮਾ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ, ਬਲਾਟ ਫਾਰ ਲਸਿਰਜਕ ਐਸਿਡ ਡਾਈਥਾਈਲਾਈਮਾਈਡ (ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ.) ਲਈ 30 ਰੁਪਏ, ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਲਈ 240 ਰੁਪਏ (ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ), ਐਫੇਡਰਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 280 ਰੁਪਏ, ਸੀੲਡੋ-ਐਫੇਡਰਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 480, ਰੁਪਏ, ਐਸੀਟਿਕ ਐਨਹਾਈਡਰਾਈਡ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਕੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ 700 ਰੁਪਏ, ਐਂਥਰਨਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲਈ 45 ਰੁਪਏ, ਐਨ ਐਸੀਟਿਲ ਐਂਥਰਨਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ, ਡਿਆਜਾਪੈਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 0.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਟੈਬਲੇਟ, ਅਲਪ੍ਰਜੋਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 0.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 520 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਟੈਬਲੇਟ, ਲੋਰੇਜੇਪੈਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 0.296 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਟੈਬਲੇਟ, ਅਲਪ੍ਰੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 0.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਟੈਬਲੇਟ, ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ/ਟਿਡਿਜੈਸਿਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ, ਡੈਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਪੋਕਸਫੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 2880 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੋਰਟਵਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 1.044 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।