ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ-ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ 
captain amrinder singh orders regarding covid-19

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ-ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ,”ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਲਓ।“ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

        ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।“ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ।

        ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਧ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

        ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ,”ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਫੋਨ 981580000) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (9915584693) ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।“

        ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਸਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬਰਾੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜੋ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਹਨਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਹਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ `ਆਪਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਅਵਾ-ਤਵਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ `ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ.ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੋਗਾਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ2021 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।