ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲ-ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲ-ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਜਲੰਧਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)- ਪੇਰੇਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਏਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਏਡਡ ਸਕੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਅਜੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :-

  1. ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬਧਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆਂ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਂ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ (ਰਿਜਲਟ) ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2.  ਜਿੱਥੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰੀਸੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ) ਦੇਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਰੀਪ੍ਰੀਸੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ) ਨੂੰ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ।

3.  ਫੀਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ।

4. ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (2021) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੀਸ ਜਾਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਸ ਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਡ ਕੇ ਆਨਲਈਨ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਫੀਸ ਲੇਣ ਲਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਹੈ ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵਧੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾ-ਬਾਪ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀ ਹੈ ।
ਆਲ ਪੇਰੇਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਿਦਾਈਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਨਲਈਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਸਾਲ 2021-2-22 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾ-ਬਾਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਤੇ ਜੇ ਨਕੇਲ ਨਾ ਕੱਸੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ ਐਂਡ ਲੇਬਰਰਜ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀ ਇਹਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਲਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੰਦਨੀ, ਅਵਨੀ, ਰੇਖਾ, ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੂਜਾ, ਚੇਤਨ ਵਰਮਾ, ਰਾਜੂ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਹਸਨ ਸੋਨੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਭਜਨ ਸਾਂਪਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਧੁ ਰਚਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।