ਕੇਂਦਰ -ਪੰਜਾਬ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ-  ਮਾਮਲਾ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ -ਪੰਜਾਬ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ- ਮਾਮਲਾ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਅਪਰੈਲ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਗੁੰਡੇ ਆਦਿ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਿਓਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਸ਼ ਕੁਝ ਮੋਹਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜੁਆਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਭਾਰਤੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,‘‘ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਨਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।’’
ਪੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਅਣਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਬਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬਹੋਰ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਧੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਨਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ।’’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 58 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।’’
ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 58 ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਹਾਜ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਪਹਾਜ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ 58 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ, (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦਾ ਤਾਂ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ  ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ  ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।