ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ

ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

-ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀਜ਼) ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤ ਨੇਹਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਜੀਵ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਜਿਹੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਰਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ (ਮਕੋਕਾ) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ (ਯੂਟੀ) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਰੋਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।