ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ

1. ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
2. ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
3. ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
4. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
5. ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 891 ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
6. ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
7. 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
8. ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲਜ਼ ਦੀ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ
9. ਸੂਮਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
10. ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ/ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ
11. ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ/ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ
12. ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੜ ਪਰਤੀ
13 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧ ਕੇ 35000 ਹੋਵੇਗੀ
14. ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ

15 ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਮੁਲਤਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਮਾਰਚ (ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਨਡੋਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1291 ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 891 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਘੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ 206 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 542 ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 431 ਹੋਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18.6 ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਫੁਟੇਜ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਵਰਚੂਅਲ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 35,000 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡਰ) ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ/ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।