ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 75000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 7,500 ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਆਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਈ-ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਮਾਰਚ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2,140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਐਸਟੀਪੀਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 223 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ / ਹਰੀਪੁਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 1062 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ 7,500 ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਆਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਈ-ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਆਟੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਈ-ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 66 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਆ ਗਿਆ ਕਿ “ਫੈਕਲ ਸਲੱਜ ਐਂਡ ਸੈਪਟੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ” ਅਤੇ “ਈ-ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ” ਨਾਮੀ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੋਏ ਸਿਨਹਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਐਸ. ਮਰਵਾਹਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੌਰਭ ਗੁਪਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।