ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ : ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਵੱਲ

  14 January 2021

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। 

ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਝ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। supreme court ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ comettee  ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰੂ ਮੁਹਿੰਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ , ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ gang ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ । ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ farmers acts ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ stand ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। 
– Gurpreet Singh Sandhu

Editor

kesari virasat